पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीत शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी नव्या कृषी कायद्यांबाबत आपली भूमिका ट्विटरच्या माध्यमातून मांडली आहे. यामध्ये शरद पवार यांनी कृषी कायद्यांच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाजूंवर भाष्य केले आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये (एपीएमसी) किंवा मंडीत होणाऱ्या सुधारणांविरोधात कोणीही वाद घालू शकत नाही. पण, यावर सकारात्मक पद्धतीने वाद घातला जात असेल तर त्याचा अर्थ असा नाही की, ही व्यवस्था कमजोर किंवा उद्ध्वस्त केली जात आहे, असे शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
I am also concerned about the amended Essential Commodities Act. According to the act the Govt will intervene for price control only if rates of horticultural produce are increased by 100% and that of non perishable items increase by 50%.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021
तसेच, नवे कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमतीच्या व्यवस्थेवर परिणाम होणार असून पर्यायाने बाजार समित्यांची पद्धत कमजोर होणार आहे. उलट किमान आधारभूत किंमतीची पद्धत ही अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे, असे शरद पवार म्हणाले.
बागायती उत्पादनांत १०० टक्के तर नाशवंत वस्तूंच्या किंमतीत ५० टक्के वाढ झाली तरच या कायद्याद्वारे सरकारला किंमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करता येणार आहे, असे शरद पवार म्हणाले. त्याचबरोबर धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेलबिया यांच्या साठ्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे.
Stock piling limits have been removed on food grain, pulses, onion, potato, oilseeds etc.
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021
It may lead to apprehensions that Corporates may purchase commodities at lower rates and stock pile and sell at higher prices to consumers.
यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्या हा सर्व माल शेतकऱ्यांकडून कमी भावात खरेदी करतील. त्यानंतर दीर्घकाळ त्याची साठवणूक करुन ठेवतील. त्यामुळे या मालाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे, असेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
