सोशल मीडियाच्या वाढत्या वापरामुळे व्हायरल होणारा प्रक्षोभक मजकूर आणि खोटया व अफवा असणाऱ्या बातम्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाने सोमवारी या याचिकेची गंभीर दखल घेत केंद्र सरकारसह ट्विटर, फेसबुक व इतर सोशल नेटवर्कना नोटीस बजावली आहे.
या याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. राम सुब्रमण्यम्‌ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने केंद्र सरकारसह इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. याचिकेत केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, दूरसंचार मंत्रालय, ट्विटर कम्युनिकेशन, फेसबुक इंडिया आदींना प्रतिवादी बनवण्यात आले आहे.
सोशल मीडियातील प्रक्षोभक मजकूर, खोटया बातम्या काही वेळांतच आपोआप डिलीट होतील अशी प्रणाली सरकारने कार्यान्वित करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकार, दूरसंचार मंत्रालय, कॉर्पोरेट मंत्रालय, ट्विटर कम्युनिकेशन, फेसबुक इंडियाला म्हणणं मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
काय आहेत याचिकेतील मागण्या:
- फेक बातम्यांना जबाबदार असणाऱ्या लोकांविरोधात फौजदारी खटला चालवण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र कायदा बनवावा.
- व्हायरल होणाऱ्या आक्षेपार्ह, प्रक्षोभक मजकुराबाबत फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर आणि व्हॉट्‌सऍप या सोशल नेटवर्कींग साइटना जबाबदार धरा.
- सोशल मीडियातील चिथावणीखोर मजकूर, खोटया बातम्या काही वेळांतच आपोआप डिलीट होतील, अशा प्रकारची प्रणाली सरकारने कार्यान्वित करावी.
