रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांची नैसर्गिक वायू समितीच्या अध्यक्षपदी फेरनिवड!

संसदेची ‘मिनी-पार्लियामेंट’: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू समितीच्या अध्यक्षपदाची ताकद, जबाबदारी आणि रोजगार संधी

भारतीय संसदेच्या संसदीय कार्यप्रणालीत विभागीय स्थायी समित्या (Departmentally Related Standing Committees – DRSC) अत्यंत कळीची भूमिका बजावतात. रायगडचे खासदार सुनील तटकरे यांची निवड झालेल्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू समितीच्या (Standing Committee on Petroleum and Natural Gas) अध्यक्षपदाला भारतीय संसदेत आणि राष्ट्रीय ऊर्जा अर्थकारणात मोठे वजन आहे.

देशाची आर्थिक चाके गतिमान ठेवणाऱ्या इंधन क्षेत्रावर, ऊर्जा सुरक्षेवर आणि हजारो कोटींच्या सार्वजनिक कंपन्यांवर (PSUs) थेट संसदीय अंकुश ठेवणाऱ्या या पदाचे अधिकार, कार्यपद्धती आणि तरुणांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या रोजगार संधींचा हा सविस्तर आढावा.

१. समितीचे अध्यक्ष म्हणून मुख्य अधिकार (Authority)

संसदीय स्थायी समिती ही सभागृहाच्या पटलाबाहेर वर्षभर काम करणारी एक प्रकारची ‘मिनी-पार्लियामेंट’ (लघु संसद) मानली जाते:

३१ खासदारांचे नेतृत्व: या समितीत लोकसभा (२१ सदस्य) आणि राज्यसभा (१० सदस्य) या दोन्ही सभागृहांचे मिळून एकूण ३१ खासदार असतात. देशातील विविध राजकीय पक्षांच्या या लोकप्रतिनिधींचे नेतृत्व करणे, अंतर्गत चर्चा घडवून आणणे आणि बैठकांचे संचालन करण्याची संपूर्ण सूत्रे अध्यक्षांच्या हाती असतात.
सचिवांना आणि PSU प्रमुखांना समन्स बजावणे: अध्यक्षांना पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव, तसेच ONGC, GAIL, BPCL, HPCL, IOCL आणि Oil India सारख्या देशातील बलाढ्य सरकारी तेल कंपन्यांच्या प्रमुखांना बैठकीसाठी प्रत्यक्ष पाचारण करण्याचा (Summon) अधिकार असतो. समिती कोणत्याही ऊर्जा प्रकल्पाची फाईल, आर्थिक लेखापरीक्षण किंवा अंतर्गत कागदपत्रे तपासणीसाठी मागवू शकते.
देशव्यापी अभ्यास दौरे (Study Tours): भारतातील महत्त्वाच्या ऑइल रिफायनरीज, खोल समुद्रातील ड्रिलिंग प्लॅटफॉर्म्स (उदा. मुंबई हाय), एलएनजी टर्मिनल्स आणि गॅस पाइपलाइन्सच्या प्रत्यक्ष पाहणीसाठी अधिकृत अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन व नेतृत्व समिती अध्यक्ष करतात.

२. प्रमुख कामे आणि धोरणात्मक जबाबदाऱ्या (Functions & Roles)

हजारो कोटींच्या अर्थसंकल्पाची छाननी: भारत सरकार दरवर्षी पेट्रोलियम मंत्रालयाला मंजूर करत असलेल्या अनुदानाच्या मागण्यांची (Demands for Grants) सखोल तपासणी ही समिती करते. सरकारी तिजोरीतून मंजूर झालेला प्रत्येक रुपया योग्य कारणासाठी आणि नियोजित वेळेत खर्च होतोय का, याची तपासणी केली जाते.
नवीन कायदे व सुधारणा विधेयकांचे पुनरावलोकन: संसदेत मांडण्यात येणारी पेट्रोलियम क्षेत्राशी संबंधित विधेयके अंतिम मंजुरीपूर्वी विश्लेषणासाठी या समितीकडे पाठवली जातात.
ऊर्जा सुरक्षा आणि हरित ऊर्जा संक्रमण: ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानांतर्गत कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे, इथेनॉल ब्लेंडिंग, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (SATAT), आणि ग्रीन हायड्रोजन धोरणावर ही समिती रणनीतिक लक्ष ठेवते.

३. मंत्री आदिती तटकरे यांच्याकडून अभिनंदन

राज्याचे ज्येष्ठ नेते, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार श्री. सुनील तटकरे यांची भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू समितीच्या अध्यक्षपदी फेरनिवड झाल्याबद्दल महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती वरदा सुनील तटकरे यांनी त्यांचे मनापासून हार्दिक अभिनंदन केले आहे. राष्ट्रीय स्तरावर ऊर्जा क्षेत्रासारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या संसदीय समितीच्या अध्यक्षपदाची धुरा पुन्हा मिळणे, ही केवळ पक्षासाठीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अत्यंत अभिमानास्पद बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती देशाच्या ऊर्जा धोरणांना दिशा देण्यासोबतच सर्वसामान्यांचे हित जपण्याचे काम अधिक प्रभावीपणे करेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.

४. सुनील तटकरे यांच्या माध्यमातून रोजगारनिर्मिती: किती आणि कशा प्रकारे मदत होऊ शकते?

संसदीय समितीचे अध्यक्षपद हे थेट सरकारी नोकरीचे नियुक्तीपत्र देणारे कार्यकारी पद नसले, तरी देशातील सार्वजनिक तेल व वायू क्षेत्रातील भरती प्रक्रिया, स्थानिक रोजगार धोरण आणि प्रकल्प विस्तारावर थेट देखरेख ठेवण्याचे अधिकार अध्यक्षांकडे असतात. या माध्यमातून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या खालीलप्रमाणे रोजगाराला मोठी गती दिली जाऊ शकते:

अ. महारत्न आणि नवरत्न PSUs मधील नोकऱ्यांचे पुनरावलोकन

वार्षिक भरती प्रक्रिया: ONGC, IOCL, HPCL, BPCL आणि GAIL सारख्या तेल कंपन्यांमध्ये दरवर्षी देशभरात हजारो नियमित व तांत्रिक पदांची (अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, ऑपरेशन्स) भरती निघते. रिक्त पदांचा अनुशेष वेळेत भरला जावा यासाठी समिती मंत्रालयाला निर्देश देऊ शकते.
नॅशनल ॲप्रेंटिसशिप (Apprenticeship Training): केंद्र सरकारच्या ‘ॲप्रेंटिस ॲक्ट’नुसार दरवर्षी तेल कंपन्यांमध्ये २०,००० हून अधिक शिकाऊ उमेदवारांची (Apprentices) भरती केली जाते. आयटीआय (ITI), डिप्लोमा आणि पदवीधर तरुणांना थेट स्टायपेंडसह उद्योग जगतातील अनुभव मिळवून देण्यासाठी समिती महत्त्वाची भूमिका बजावते.

ब. स्थानिक तरुणांसाठी प्रत्यक्ष व कंत्राटी रोजगार (Local Employment)

ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये (उदा. उरण ONGC प्रकल्प, रिफायनरीज, सागरी टर्मिनल) लाखो कंत्राटी कामगार, सुरक्षा रक्षक, ड्रायव्हर आणि ऑपरेटर कार्यरत असतात. प्रकल्पग्रस्तांना आणि स्थानिक भूमिपुत्रांना या कामांमध्ये योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी संसदीय समिती थेट प्रशासनावर दबाव आणू शकते.

क. नवीन ऊर्जा पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमधून लाखो रोजगार

सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (CGD): देशभरात सुरू असलेल्या घरगुती पाईप गॅस (PNG) आणि वाहनांसाठी CNG नेटवर्कच्या विस्तारामुळे प्लंबिंग, देखभाल, लॉजिस्टिक आणि गॅस स्टेशनवर लाखोंच्या संख्येत अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होत आहेत.
रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल हब: नवीन पेट्रोकेमिकल हब किंवा रिफायनरी विस्तारीकरणासारखे महाप्रकल्प मार्गी लागल्यास बांधकाम ते कार्यान्वयन टप्प्यापर्यंत सुमारे ५०,००० ते १,००,००० हून अधिक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता या क्षेत्रात असते.

ड. CSR निधीतून कौशल्य विकास (Skill Development)

तेल कंपन्यांकडे हजारो कोटी रुपयांचा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधी असतो. या निधीचा वापर करून रायगड, कोकण आणि देशभरात ‘कौशल्य विकास केंद्रे’ (Skill Development Centers) सुरू करण्याचे निर्देश समिती देऊ शकते, ज्यामुळे स्थानिक तरुणांना ऊर्जा क्षेत्रात नोकरी मिळवणे सुलभ होते.

५. अहवाल आणि कायदेशीर ताकद (Reporting Power & Accountability)

संसदेच्या पटलावर अधिकृत अहवाल: समितीने केलेल्या निष्कर्षांचा अधिकृत अहवाल अध्यक्ष थेट लोकसभा अध्यक्षांकडे सादर करतात आणि तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडला जातो.
ॲक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report – ATR): लोकसभा अध्यक्षांच्या ‘दिशानिर्देश ७३-ए’ (Direction 73A) नुसार, समितीच्या शिफारसींवर मंत्रालयाने काय कारवाई केली याचा अहवाल संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांना संसदेत दर सहा महिन्यांनी सादर करावा लागतो. यामुळे समितीच्या सूचनांची तात्काळ दखल घेणे प्रशासनाला भाग पडते.

६. अधिकृत संदर्भ व साधने (Official Resources)

या समितीची कार्यपद्धती आणि अधिकृत दस्तावेजांसाठी खालील अधिकृत साधनांचा संदर्भ घेता येतो:

डिजिटल संसद पोर्टल (sansad.in): लोकसभा सचिवालयाचे स्थायी समिती पृष्ठ.
PRS Legislative Research (prsindia.org): पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू समितीच्या बैठकांचे इतिवृत्त, अहवाल आणि विषयांची सूची.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय (mopng.gov.in): वार्षिक अहवाल आणि अनुदानाच्या मागण्या (Demands for Grants).
ऑइल पीएसयू भरती पोर्टल्स: ONGC, IOCL, BPCL, HPCL, आणि GAIL यांच्या अधिकृत कारकीर्द (Careers) आणि ॲप्रेंटिसशिप वेबसाइट्स.

हे पद जरी थेट नोकऱ्या वाटण्याचे किंवा सरकारी आदेश काढण्याचे नसले, तरी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर, पीएसयूंच्या कार्यक्षमतेवर, सार्वजनिक प्रकल्पांमधील रोजगारांवर आणि हजारो कोटींच्या इंधन क्षेत्रावर प्रभावी संसदीय अंकुश व नियंत्रण (Checks and Balances) ठेवण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ या समितीच्या माध्यमातून खासदार सुनील तटकरे यांच्याकडे आले आहे.

Raigad Explore

रायगडचा राजा, #पनवेल

^{_{आमचे सर्व लेख आणि माहिती मिळण्यासाठी फॉलो करा: फेसबुक । इंस्टाग्राम । ट्विटर । टेलिग्राम । शेअरचाट}}

_{^{आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: www.raigadexplore.in}}
^{_{पुढील लिंक क्लिक करून डेली अपडेट्ससाठी आमचा रायगड Explore व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करू शकता: Join What’s App Group}}
_{^{आमचे अधिकृत ✅ व्हॉट्सअप चॅनेल फॉलो करून लेटेस्ट अपडेट्स मिळवण्यासाठी खालील लिंकवरती क्लिक करा:}}^{_{https://whatsapp.com/channel/0029VbAkCPI8PgsIVEM68X26}}