रिफायनरी म्हणजे सोप्या भाषेत शुद्धीकरण करण्याचे कारखाने. म्हणजे समजा पेट्रोलियम रिफायनरी असेल तर त्या फॅक्टरीमध्ये कच्च्या खनिज तेलाचे शुद्धीकरण केले जाते. या कारखान्यांमध्ये तेलाचे प्रोसेसिंग करून पेट्रोल, डिझेल, LPG, रॉकेल आणि इतर पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश होतो. आणि महत्वाचे म्हणजे हे पेट्रोलियम प्रोडक्ट भारत निर्यात करतो.
रिलायन्सचे मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स पेट्रोकेमिकलची जामनगर गुजरात येथील ऑइल रिफायनरी ही जगातली सगळ्यात मोठी रिफायनरी आहे. दररोज तब्बल ५,८०,००० बॅरलवर प्रक्रिया करण्याची या प्लांटची क्षमता आहे. गुजरातच्या या रिफायनरी प्रोजेक्ट पेक्षा ७०% अधिक क्षमतेचा प्रोजेक्ट हा कोकणात रत्नागिरीच्या रिफायनरीमध्ये असणार आहे. एकूण किंमत ३ लाख करोड रुपये आणि प्रतिदिन १२ लाख पिंप तेलाचे शुद्धीकरण करू शकण्याची या प्रकल्पाची क्षमता असणार आहे.
सौदी अरेबियाची अरामको ही कंपनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पात 50 टक्के गुंतवणूक करणार असून भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन या केंद्र सरकारच्या ३ पेट्रोलियम कंपन्या प्रकल्पाची उभारणी करणार आहेत.
प्रकल्पाला विरोध का?
बारसू येथे प्रस्तावित असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात पुन्हा एकदा आंदोलन पेटले आहे. रिफायनरी प्रकल्पासाठी येथील जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात येत असून त्याविरोधात हजारो ग्रामस्थ जमले आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात बारसू या गावात प्रस्तावित रिफायनरी होणार असून त्यासाठी तब्बल 6200 एकर संपादित करायची आहे. त्यापैकी 2900 एकर जमिनीसाठी लोकांनी परवानगी दिली असल्याचा दावा आत्ताच्या सरकारने केला.
या प्रकल्पातून 1 लाख रोजगार निर्मिती होईल आणि कोयनाचं पाणी या रिफायनरीसाठी वापरावं असा तत्वता निर्णय घेण्यात आला आहे
उदय सामंत, उद्योगमंत्री महाराष्ट्रा सरकार (22 नोव्हेंबर 2022 ला मुंबईत पत्रकार परिषद)
साधारणतः १-२ हजार कुटुंबांना विस्थापनाला सामोरे जावं लागणार आहे त्यामुळे ही गावे पुनर्वसनाच्या बाबतीत चिंतेत आहेत. गावकरी आणि पर्यावरणवादी यांच्या म्हणण्यानुसार संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीवरील हापूस व इतर प्रजातीच्या आंब्यांना भारतासह जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे कोकणचे नैसर्गिक सौंदर्य धोक्यात येईल, उदरनिर्वाहासाठी मासेमारीवर अवलंबून असणाऱ्या अनेक कुटुंबाच्या रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने स्थानिक लोक प्रकल्पाच्या विरोधात आहेत.
संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी आम्ही मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मोबदला तसेच आधुनिक सोयीसुविधांनी असलेले गाव वसवून विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांचे पुनर्वसन करू असे राज्य सरकारने जाणारी म्हणत असले तरी या कुठल्याही गोष्टीची आम्हाला आवश्यकता नाही. आम्हाला प्रकल्पच नको, अशी भूमिका स्थानिकांनी घेतली आहे.
गुजरातमधील रिफायनरी प्रकल्प झाल्यावरती तेथील परिस्थिती आता कशी आहे?
गुजरातच्या वाडीनार रिफायनरीची स्थापना झाल्यानंतर या आजूबाजूंच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम झाले आहे. शेजारच्या गावांमध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक विकास झाल्याचे पाहायला मिळते. निरीक्षणानुसार रिफायनरी उभारल्यानंतर गावांमध्ये वाहने, ट्रेलर्स, जेसीबीसह इतर सुविधांमध्येही वाढ झाली.
तेथे एकूण ९२५ नवीन घरे उभारण्यात आली तसेच रिफायनरी येणाच्या आधी या गावांत घरांच्या बांधकामावर होणारा खर्च फक्त ६ कोटी होता आणि रिफायनरी आल्यानंतर तब्बल ९२ कोटींच्या घरात गेला. तसेच यामुळे ९ हजारपेक्षा जास्त स्थानिक लोकांना रॊजगार देखील मिळाल्याचं म्हटलं आहे.
रिफायनरीच्या स्थापनेनंतर या गावांत १२ दवाखाने आणि अनेक मेडिकल सुरू करण्यात आले, गावात रिफायनरी आल्यानंतर ४० पेक्षा अधिक शाळा, अनेक स्टेशनरी दुकाने आणि इतर कौशल्य प्रदान केंद्रे चालू झाली जे रिफायनरी येणाच्या आधी फक्त हातावर मोजण्या इतकी होती. गावात पोस्ट ऑफिस, बँका, चांगले रस्ते या सुविधा देखील आले, म्हणजे एकंदरीत सुधारणा झाली. पण…..
कोकणात पण असंच होऊ शकेल का? कोकणात तर आंब्याच्या, काजू, नारळाच्या बागा असून रिफायनरीच्या स्थापनेनंतर काही राहणार नाहीत मग उत्पन्नाची हमी राहील का? निसर्गरम्य कोकनात फक्त रिफायनरी आणूनच विकास होईल का ? याचाही नीट अभ्यास झाला पाहिजे असे तज्ञांचे मत आहे.
सध्याच्या काळात महाराष्ट्राचे अनेक प्रकल्प हे गुजरात आणि इतर राज्यात जात आहेत, महाराष्ट्रातूनच अशीही मागणी वाढली आहे कि जर कोकणात विरोध होतोय तर इकडे आमच्या मराठवाड्यात, विदर्भात आणा ना तो प्रकल्प…
भारतासहित जगात जास्तीत जास्त रिफायनरी या समुद्र किनारी आहेत. कारण कच्चं खनिज तेल हे समुद्रावाटे येतं. त्यानंतर प्रक्रिया करून त्याचं एक्स्पोर्ट देखील समुद्रमार्गे जहाजांमधून होतं. त्यामुळे जर रिफायनरी प्रकल्प समुद्रकिनारी असेल तर मोठ्या प्रमाणात लॉजिस्टिक, ट्रान्स्पोर्टचा खर्च आणि वेळ वाचतो. तसेच कच्च्या तेलाचा एक बॅरल शुद्ध करण्यासाठी सरासरी ४६८ गॅलन पाणी लागते आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाणी हे समुद्रकिनारीच उपलब्ध होऊ शकते. त्यामुळे मराठवाड्यात किंवा विदर्भात असे प्रकल्प आणणे जास्त खर्चिक आहे.
आमचे सर्व लेख आणि माहिती मिळण्यासाठी फॉलो करा: फेसबुक । इंस्टाग्राम । ट्विटर । टेलिग्राम । शेअरचाट
आता रायगडचे पर्यटन, विशेष बातम्या, दिनविशेष, आरोग्य यासंदर्भातील माहिती मिळण्यासाठी आमचे टेलिग्राम चॅनेल नक्की सबस्क्राइब करा. https://t.me/RaigadExplore
आमचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा: www.raigadexplore.in
पुढील लिंक क्लिक करून डेली अपडेट्ससाठी आमचा रायगड Explore व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करू शकता: Join What’s App Group