२० सप्टेंबर २०२० रोजी केंद्र सरकारने तीन नवे कृषी विधेयक कायदे मंजूर केले होते. २१ सप्टेंबर दुसऱ्या दिवसापासूनच शेतकरी या मंजूर झालेल्या बिलांविरुद्ध आंदोलन करत होते आणि गेल्या २ आठवड्यांपासून आता पंजाब व हरियाणाचे शेतकरी थेट दिल्लीच्या सीमेवरतीच आंदोलन करत आहेत.

नव्या कृषी कायद्यांमध्ये नक्की काय आहे?

१) APMC (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) बाहेर खरेदी विक्री करता येणार:
पूर्वी APMC (कृषी उत्पन्न बाजार समिती) मध्येच शेतमालाची विक्री होत असे परंतु या कायद्यानुसार बाजार बाहेरही खरेदी आणि विक्री करता येणार आहे, ज्यास शेतकऱ्यांचा आक्षेप आहे. यामुळे MSP (Minimum Support Price) किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा मोडकळीस येईल अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे.

२) कंत्राटी शेतीला कायद्याचं स्वरूप:
या बिलांमध्ये कंत्राटी शेतीला कायद्याचं स्वरूप दिलेलं आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार कंत्राटी शेतीमुळे शेतकरी दलालांविना पूर्ण नफा मिळवू शकतील तसेच फूड प्रोसेसिंग आणि घाऊक विक्रेत्यांसोबत करार करता येईल. याला शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे कि कंपन्या म्हणतील तसं आम्हाला वागावं लागेल आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार शेती करावी लागेल तसेच जर दलाल नसतील तर मग छोट्या शेतकऱ्यांसोबत कंपन्या सक्षम वाटाघाटी करू शकतील का.

३) अत्यावश्यक सेवांच्या यादीत बदल:
या कायद्यानुसार कडधान्ये, तेलबिया, डाळी, कांदे- बटाटे या वस्तुंना अत्यावश्यक यादीमधून वगळण्यात आले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार साठा करण्यासाठी निर्बंध राहणार नाहीत, खाजगी गुंतवणूक वाढून किंमती स्थिर राहू शकतात. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार खाजगी कंपन्या वाटेल तितका साठा करू शकतात आणि शेत मालाला कमी किंमत मिळू शकते.

MSP (Minimum Support Price) किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा शेतकऱ्यांना का पाहिजे:

किमान आधारभूत किंमतीची यंत्रणा देशभरात पूर्वीपासूनच चालू असून शेतमालाला कमी किंमत जरी भेटली तरी सरकार ठरवलेल्या आधारभूत किंमतीत शेतमाल खरेदी करत असते. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळावे यासाठी हि यंत्रणा असते.

MSP मध्ये समाविष्ट असणाऱ्या शेतमालाचा हमीभाव संपूर्ण देशात एकसमान असतो, यामध्ये ज्वारी-बाजरी, मका, शेंगदाणा, सोयाबीन, गहू, तीळ अशा साधारण २३ शेतमालाचा समावेश आहे. परंतु जर हा माल बाजार समित्यांच्या (APMC- Agricultural Produce Market Committee) च्या बाहेर विकला तर या शेतमालाची सरकारी हमीभावाने खरेदी नक्की होईल का आणि खाजगी कंपन्या मुद्दाम बाजारभाव पडू शकणार नाहीत कशावरून, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

पंजाब-हरियाणाचे शेतकरी या कायद्याचा जास्त विरोध का करत आहेत:

देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत फक्त एकट्या पंजाब राज्यातून ९०% शेतमालाची खरेदी हि APMC च्या माध्यमातून होत असते आणि ३३% मंडई फक्त पंजाबमध्ये आहेत.

या नवीन कायद्यानुसार शेतकरी आपला माल बाहेरील राज्यांमध्येसुद्धा विकू शकतो त्यामुळे आपल्यावरती जास्त अन्याय होईल, आपल्या पुढील पिढीला अडचण ठरू शकेल, बाजार समित्या बंद झाल्या तर खाजगी कंपन्या फोफावतील आणि हमीभाव मिळू शकणार नाही.

सरकारचं म्हणणं असं आहे कि APMC व्यतिरिक्त इतर खाजगी पर्याय उभे केले तर थेट शेतकरी आणि ग्राहकांचा फायदा होईल परंतु विविध शेतकरी संघटना आणि कृषीतज्ज्ञांचं मत असं आहे कि कजागी क्षेत्राला apmc व msp बंद व्हावेत असंच वाटत असून त्यांच्या बाजूने हे कायदे आहेत.

म्हणून पंजाब येथील शेतकरी गेले काही दिवस आंदोलन करत असून दिल्लीच्या सीमेवरती ठाण मांडून बसले आहेत.