मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे ‘दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय’ सुरु करण्याकरिता तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्यामुळे बार असोसिएशनचे पदाधिकारी, सदस्यांच्या व सर्वसामान्य पक्षकारांच्या मागणीला न्याय मिळाला आहे. माणगाव येथे वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय कार्यरत झाल्यानंतर दक्षिण रायगडमधील महाड, पोलादपूर, श्रीवर्धन, म्हसळा, माणगाव, तळा, रोहा व पाली या तालुक्यांमधील जनतेला याचा लाभ होणार आहे.

जिल्ह्यातील महाड, पोलादपूर, श्रीवर्धन, म्हसळा, माणगाव, तळा, रोहा व पाली या तालुक्यांकरिता जिल्हा व सत्र न्यायालयाची स्थापना सन 2008 मध्ये करण्यात आली होती. माणगाव येथे जिल्हा न्यायालय व दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर न्यायालयांचे कामकाज चालविण्यात येते. मात्र ‘दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर’ न्यायालय हे महाड येथे कॅम्पव्दारा चालविण्यात येत आहे. त्यामुळे महाड येथे न्यायालयीन प्रकरणांविषयी कार्यवाही करावयाची असेल तर श्रीवर्धन, म्हसळा, तळा व माणगाव या तालुक्यांतील पक्षकारांना प्रकरण दाखल करण्यासाठी अलिबाग येथे जावे लागत होते.

 त्याचप्रमाणे अलिबाग येथे जाऊन प्रकरण दाखल करणे हे गोरगरीब पक्षकारांना सोईचे नव्हते, ते खर्चिक व अतिशय त्रासदायक होते. त्याचप्रमाणे रोहा व पाली-सुधागड येथील तालुक्यांतील पक्षकारांना ‘दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी’ यांच्या आदेशाविरूध्द अपिल माणगाव जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल करता येत होते, मात्र दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालयाकरिता त्यांना अलिबाग येथे जावे लागत होते, तेही अतिशय त्रासाचे व खर्चाचे होते. 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर न्यायालयामध्ये रु.5 लाख मूल्य असलेल्या रक्कमेचे दावे चालविण्यात येतात. तर पाच लाखापेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या रक्कमेचे दावे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालयात चालविले जातात. माणगाव, रोहा, श्रीवर्धन, म्हसळा, तळा व पाली या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर शासनामार्फत औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे जमिनीच्या किंमती मोठ्या प्रमाणावर वाढून शासनाविरुध्द असलेले दावे, तसेच मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गातील संपादनाचे वाद हे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालयामध्ये दाखल होतात. या सर्व बाबी पाहता माणगाव हे सर्व दृष्टीने मध्यवर्ती व सोईस्कर असल्याने तसेच येथे ‘दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय’ सुरू करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध असल्याने हेच ठिकाण योग्य होते.
 
या सर्व बाबींचा विचार करून माणगाव, श्रीवर्धन, रोहा व सुधागड-पाली येथील बार असोसिएशनमार्फत माणगाव येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय सुरू करण्याकरिता विधी व न्याय राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री आदिती तटकरे, खासदार सुनील तटकरे व आमदार अनिकेत तटकरे यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात आला होता. त्यांनी शासनाकडे वस्तुस्थिती मांडून जनतेच्या व सर्वसामान्य पक्षकारांना न्याय मिळवून देण्याकरिता माणगाव येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर न्यायालय स्थापन करण्याकरिता शासनाकडून आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न केले. त्यांच्या या प्रयत्नांना यश आले आहे.