भारतातील सरकारी विभाग आणि PSUs द्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या 15 वर्षांपेक्षा जास्त जुनी वाहनं आता थेट भंगारात जाणार आहेत. वाहनांना स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला (Vehicle Scrappage Policy) लवकरच अधिसूचित केले जाणार असून, 1 एप्रिल 2022 पासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन भंगार धोरणाला मान्यता दिली आहे.

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी 15 वर्षांहून अधिक जुन्या सरकारी विभाग आणि पीएसयूच्या मालकीच्या वाहनांची नोंदणी रद्द करणे आणि स्क्रॅपिंगच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.”

परंतु हे अद्याप अधिसूचित झालेले नसल्याचंही सांगण्यात आलंय, हे धोरण 1 एप्रिल 2022 पासून भारतात लागू केले जाणार आहे. रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले होते की, हे धोरण मंजूर झाल्यानंतर भारत ऑटोमोबाईल हब होईल आणि ऑटोमोबाईलच्या किमतीही कमी होतील. जुन्या वाहनांचं रिसायकल करून त्यांच्या साहित्याच्या किमती खाली आणण्यास मदत होईल, असे त्यांनी मत मांडले होते.