आज तब्बल ३४ वर्षांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन शिक्षण धोरणाला मंजुरी दिली आहे. थोडक्यात नवीन शिक्षण पॉलिसी तयार केलेली आहे आणि त्यात दहावी- बारावी बोर्डाचे महत्व कमी होणार असून आपण इंग्रजी भाषेला जास्त महत्व द्यायचो ती भाषा या शिक्षण धोरणात तिसऱ्या क्रमांकावरती असणार आहे व आपल्या मातृभाषेला जास्त महत्व दिले जाणार आहे. याशिवाय सेमिस्टर पॅटर्न राहणार असून वर्षातून दोनवेळा परीक्षा घेतली जाणार आहे. चला तर मग पाहूया हे शिक्षण धोरण नक्की कसे असणार आहे.
या नव्या धोरणात विद्यार्थ्यांच्या वयाऐवजी बैद्धिक विकासावरच्या टप्प्यांवर आधारित भर दिला जाणार असून “५+ ३+ ३+ ४” असा अभ्यासक्रम आणि शैक्षणिक रचना प्रस्तावित असणार आहे.
“५+ ३+ ३+ ४” हा काय फॉर्म्युला आहे?
- ५ वर्षे वय 3-8 वर्षे: पूर्व प्राथमिक तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली ते दुसरी
- ३ वर्षे वय 8-11 वर्षे: प्राथमिक शिक्षण – इयत्ता तिसरी ते पाचवी
- ३ वर्षे वय 11-14 वर्षे: पूर्व माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता सहावी ते आठवी
- ४ वर्षे वय 14-18 वर्षे: माध्यमिक शिक्षण – इयत्ता नववी ते बारावी
इयत्ता ६ वी पासून व्यावसायिक शिक्षणाला महत्व दिले जाणार असून कॉम्पुटर कोडींगसुद्धा शिकवली जाणार आहे.
६ वी पासून तीन भाषा शिक्षण पद्धती सुरू केली जाणार आहे. ज्यात स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. तसेच ज्या प्रदेशात हिंदी बोलली जात नाही त्या प्रदेशात हिंदी भाषा शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल व हिंदी भाषिक प्रदेशात इतर कोणत्याही मान्यता प्राप्त भारतीय भाषेला प्राधान्य दिले जाईल. खाजगी व इतर सर्व प्रकारच्या इन्स्टिट्यूटसाठी एकच नियमावलीद्वारे फी सुद्धा निश्चित केली जाणार आहे त्यामुळे शिक्षणाचा काळा बाजार रोखण्यास मदत होऊ शकते.
आर्टस्, सायन्स आणि कॉमर्स असा प्रकार न राहता सर्वांना सर्व विषय शिकण्याची सोय होणार आहे. लॉ आणि मेडिकलचे शिक्षण वगळता इतर उच्च शिक्षण एकाच छताखाली येणार.