कोरोनामुळे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे तसेच GDP सुद्धा घसरला असून वेतन कपात करण्याचे हे विधेयक पुढील फक्त १ वर्षासाठी मंजूर झाले असून कार्यालयीन आणि मतदारसंघ भत्ता यांसह इतर भत्त्यांमध्ये एकूण ३०% कपात होणार आहे.
१ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२१ अशी ही कपात असणार आहे.
खासदारांना आधी एकूण किती पगार मिळायचा:
खासदार स्वतः कायदा करून स्वतःचे वेतन ठरवून घेत असतात. तसेच खासदारांना राहायला बंगलाही दिला जातो. दर ५ वर्षांनी महागाई भत्त्यानुसार खासदारांच्या वेतनात वाढ केली जाते.
पाहूया एकूण वेतन आणि भत्ते कशा रीतीने मिळतात.
| वेतन व भत्ते | आधी मिळणारे वेतन | कपात केल्यावर मिळणारे वेतन |
| एकूण वेतन | 1 लाख रुपये | 70 हजार रुपये |
| कार्यालय खर्च/ PA वेतन | 20,000 ते 40,000 रुपये | 14,000 ते 40,000 रुपये |
| पंतप्रधान भत्ता | 3000 रुपये | 2100 रुपये |
| कॅबिनेट मंत्री भत्ता | 2000 रुपये | 1400 रुपये |
| राज्यमंत्री भत्ता | 1000 रुपये | 700 रुपये |
| उपमंत्री भत्ता | 600 रुपये | 420 रुपये |
| कार्यालय भत्ता | 60,000 रुपये | 54,000 रुपये |
| मतदारसंघ भत्ता | 70,000 रुपये | 49,000 रुपये |
सरकारची या वेतनकपातीमुळे एकूण ५४ कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.
Comments are closed.